सेक्यूरिटीस

सेक्युरिटीची व्याख्या (SCRA) १९५६ मध्ये शेअर, बॉण्ड्स, स्टॉक अथवा आजच्या प्रकारच्या मार्केटेबल सेक्युरिटीस मध्ये गणण्यात येते.

सेक्युरिटीचे प्रकार (Types of Securities) :

१. शेअर (Shears)

२. सरकारी सेक्युरिटी (Goverment Securities)

३. वायदा (Derivatives)

४. म्युच्युअल फंड युनिट (Mutual Fund)

कंपनीच भांडवल लहान लहान भागात विकतात त्या एका भागाला शेअर असे म्हणतात.

हे शेअर ज्याच्या नावावरती असतात त्यांना शेअर होल्डर असे म्हणतात. ते कंपनीचे भागीदार आहेत असे आपण म्हणतो. त्यांना मत देण्याचा अधिकार असतो. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे तर आपल्याकडे जितके टक्के शेअर आहेत तेवढ्या टक्क्याची भागीदारी त्या कंपनीमध्ये असते. (Shares represent the form of fractional ownership in a company)

जेव्हा आपण बाजारातून अथवा आय. पी. ओ. (I.P.O.) द्वारा शेअर खरेदी करतो तेव्हा आपल्याला शेअर सर्टिफिकेट आपल्या नावावरती मिळत होते. पण आताच्या कॉम्प्युटरच्या जगामध्ये फिजिकल प्रमाणपत्र बदली डिमॅट (DEMAT) खात्यात सरळ (Direct) जमा होते. पुढच्या ब्लॉग मध्ये आपण डिमॅट विषयी माहिती घेणार आहोत.

आपण शेअर, इक्वीटी अथवा स्टॉक म्हणतो पण ते सर्व एकाच आहेत.

कंपनी शेअर भांडवलाच्या प्रमाणानुसार वितरण करते. समजा कि एका कंपनीला दोन करोड रुपयांचे इक्वीटी भांडवल जमा करायचे आहे. त्याच्या एका इक्वीटी शेअरची दर्शनी किंमत (FACE VALUE) दहा रुपये आहे त्या नुसार भांडवलाचे २० लाख भाग केले जातात. या शेअरचे काही टक्के शेअर व्यवस्थापक खरेदी करतात आणि बाकीचे काही टक्के जनता, फायनांशिल इन्स्टिट्यूशनला देतात. अशा प्रकारे पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे शेअर होल्डर कंपनी मध्ये भागीदार होतात आणि त्यांना सगळे लाभ मिळतात तसेच कोणताही ठराव पास करायचे असेल तर कंपनीच्या मालक इतकाच त्यांना सुद्धा आपलं मत देण्याचा हक्क आहे.

दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व बाबतीत कंपनीला मंजुरी घेण्यासाठी बहुमत हवं असते आणि शेअर होल्डर स्वतः मत देण्यासाठी जाऊ शकत नसेल तर तो स्वतःच मत प्रॉक्षी (PROXY) द्वारे पाठवू शकतो.

एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीकडून कर्ज घेतात आणि ते वेळेवर व्याज परत देण्यासाठी अट वगैरे देतात. त्यांना डेबीट इन्स्टुमेंट असे म्हणतात जेव्हा सेंट्रल आणि स्टेट गव्हर्मेंट (Central & State Government ) व्याजाने पैसे मार्केटमधून घेतात तेव्हा इंडियन सेकुरीटीस मार्केटच्या व्याख्ये प्रमाणे त्यांना बॉण्ड म्हणतात आणि प्राईवेट कॉर्पोरेट (Private Corporate ) सेक्टर मध्ये त्यांना कर्जरोखे (Debenture ) म्हणतात..

डेब्ट गुंतवणूकदाराला जेव्हा व्याज देतात तेव्हा ते कर्जाचे व्याज टॅक्स डीडकटेबल (Tax Deductable Expense) खर्चामध्ये घेतात.

१. जर शेअर गुंतवणूकदारांना लाभाऊंश (Dividend) होल्डिंगच्या प्रमाणात मिळतो आणि ते कंपनीची कर चुकवणी झाल्यावर वाचलेल्या नफ्यातून देतात. लाभाऊनशाची मिळकत शेअर होल्डरला कर मुक्त आहे.

२.डेब्टला वेळेचं बंधन आहे पण शेअरला वेळेचं बंधन नसते.

३.डेब्ट ची गुंतवणूक कंपनीबाबत पेसिव रोल (Passive Role) घेवू शकतात ते शेअर होल्डर सर्व प्रकारचे लाभ घेऊ शकतात जसे किंमत, अधिकार वगैरे.

४.डेब्ट गुंतवणुकीचा अधिकार त्यावर नक्की झालेले व्याज आणि त्याची मुद्दल वेळेमर्यादेवर परत मिळतात. शेअर होल्डरचा अधिकार कंपनीच्या सर्व खर्च आणि सर्व जबाबदारी पूर्ण करून उरलेल्या तेव्हा बाकीच्या बचत केलेल्या पैशांवर टक्केवारी प्रमाणे असतो.

१. शेअर बाजार खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय प्रगती आणि विकासामध्ये बजावतो कारण कि उद्योगाला मुबलक पैशांची आवशक्यता असते. ते पैसे शेअर बाजारातून सहजपणे उपलब्ध होतात आणि शेअरच्या व्यापारात पैशांची वृद्धी होते.

२. आज आपल्या देशाच्या अर्थतंत्रामध्ये पब्लिक सेक्टर बरोबर खाजगी क्षेत्रहि खूप महत्वाचा आहे. व्यापार उद्योगासाठी नवीन नवीन पब्लिक लिमिटेड कंपन्या अस्तित्वात येतात व्यापार उद्योगक्षेत्रामध्ये जे साहसिक, हुशार, आणि दूर द्रुष्टिवाले आहेत तेच उद्योगक्षेत्रात येतात आणि त्यांच्या बचत भांडवलातून उद्योग सुरु करतात. काही व्यक्ती आपली कमी भांडवलात उद्योगाची सुरवात करू शकत नाही म्हणून ते हजारो व्यक्तींच्या पैसे एकत्र करतात आणि याला इक्वीटी कॅपिटल म्हणतात. सामान्यरित्या ते ऑर्डीनरी शेअर नावाने प्रसिद्ध आहेत त्यांच्या धारकाला शेअर धारक म्हणतात.

येथे ज्यांच्याकडे भांडवल आहे आणि ज्यांना भांडवल हवे आहे त्या दोघांच्या भेटी शेअर बाजार करून देतो.

शेअरबाजाराच्या कामकाजावरती संपूर्णपणे सरकारी अंकुश आहे म्हणून पैसे गुंतवणाऱ्याच्या भांडवलाचे रक्षण होते. दलालाच्या कामकाजावरती शेअर बाजाराचे अधिकारी लक्ष ठेवतात. काहीही तक्रार असतील तर त्यांची तपासणी होते आणि कायद्याचे नियमांचे भंग करणार्यांना दंड अथवा शिक्षा देते. भारत सरकारने त्यांच्यासाठी सेक्युरिटी आणि एक्सचेंज बोर्डाची संस्था बनवली आहे त्यांना “सेबी” SEBI म्हणतात. या संस्थेचे संचालक शेअर दलालांवर लक्ष ठेवतात आणि त्याची स्थापना Section 3 of SEBI Act 1992 प्रमाणे झाली आहे. सेबीचा कायदा १९९२ प्रमाणे त्यांना सेक्युटरी पॉवर्स दिलेल्या आहेत त्या खालील प्रमाणे आहेत.

१. गुंतवणूकदाराला रक्षण देणे.

२. सेक्युरिटी मार्केटवर शिस्त ठेवणे आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ न देण.

३. शेअर दलाल, मर्चन्ट बँक, पोर्टफोलिओ मॅनेजर, या सर्वाना रजिस्टर करणे आणि शिस्तबद्ध काम करवणे.

४. म्युच्युअल फंडला रजिस्टर करणे आणि शिस्तबंद काम करवणे.

५. अंतर्गत ट्रेडिंग होणार नाही यावर लक्ष ठेवणे.

६. नवीन वितरण तपासणी करून देणे इत्यादी.

सेक्युरिटीस मध्ये तीन प्रकारचे वर्ग भाग घेतात.

१. जे सेक्युरिटीस वितरण करतात.

२. सेक्युरिटीमध्ये गुंतवणूक करतात.

३. मध्यस्थी जसा कि मर्चन्ट बँकर, शेअर दलाल.

१. प्राथमिक शेअर बाजार (Primary Market)

२. दुय्यम शेअर बाजार (Secondary Market)

१. प्राथमिक शेअर बाजार (Primary Market)

प्राथमिक शेअर बाजारात नव्या कंपनीचे शेअर आय.पि.ओ. द्वारा येतात आणि जुन्या कंपनीच्या शेअरचे वितरण होते.

२. सेकंडरी मार्केट ( Secondary Market)

प्राथमिक शेअर बाजारात आय.पि.ओ. द्वारे आलेल्या कंपनीच्या शेअर नंतर सेकंडरी मार्केट मध्ये व्यवहार होतो. याची सविस्तर माहिती आपण पुढच्या ब्लॉग मध्ये पाहणार आहोत.

आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कंमेंट मध्ये जरूर कळवा.

शेअर मार्केट संबंधी अधिक माहितीसाठी तुम्ही आमचा फेसबुक पेज ला फोलो करा.

गुंतवणुकीविषयी अधिक माहितीसाठी तुम्ही आम्हाला खाली दिलेल्या नं. वर कॉल करा किंवा व्हाट्सअप सुद्धा करूशकता

धन्यवाद.